27 Feb

नवरात्रौत्सवात आपण आदिशक्तीची पूजा करतो. हजारो वर्षांपासून महिलांनी आपल्या अलौकिक पराक्रम आणि कार्यकर्तृत्वाने असुर शक्तींवर विजय मिळविला. तर काहींनी ज्ञान, सांस्कृतिक, सामाजिक अशा सर्वदूर क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला. यापैकी काहींची ख्याती तर ग्रामदेवतांचे स्थान मिळविण्यापर्यंत पोहोचली. या सर्व आदिशक्तींचा जागर आपण दरवर्षी नऊ दिवस घालतो. आता आधुनिक काळात नव्या आदिशक्तींसाठी जागर घालण्याची वेळ आली आहे.

प्रत्येक समाजातील महिलेचा दर्जा हा त्या समाजाच्या प्रगतीचा टप्पा दर्शवितो. भारतीय संस्कृतीचा विचार करता इतर कोणत्याही संस्कृतीपेक्षा भारतीय संस्कृतीने प्रत्येक युगात स्त्रीला अनन्यसाधारण स्थान दिले आहे. भारतीय साहित्याने स्त्रीला जो सन्मान दिला तो इतर कोणत्याही साहित्यापेक्षा नक्कीच उजवा आहे आणि म्हणूनच सीता, अनुसूया, गार्गी इतिहासात अजरामर झाल्या. सर्व क्षेत्रात भारताने दिग्गज महिला पाहिल्या आणि अनुभवल्या. हजारो वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीने स्त्रीला अनन्यसाधारण महत्व दिले. वेदांनीही स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार केल्याचे अनेक दाखले आहेत. शिक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक याचबरोबर राज्यकर्ती ते रणरागिणी हा महिलांचा प्रवासही इतिहासात गौरवांकित झाला आहे. स्वयंवर, पुनर्विवाह यासारख्या दाख्ल्यातून स्त्रीला असलेले स्वातंत्र्यही अधोरेखित झाले आहे.

वेदकालानंतर मात्र मनुस्मृतीने स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारले आणि तिला वैयक्तिक मालमत्तेत गणले गेले. याचमुळे तिचे संरक्षण पित्याकडून, विवाहानंतर पतीकडून आणि पतीच्या पश्चात तिच्या सासरच्या मंडळींकडून होऊ लागले. इथेच स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर, माणूस म्हणून जगण्यावर बंधने आली. बालविवाहासारख्या प्रथा आणि पुरुषसत्ताक संस्कृती रूढ झाली. याच कालावधीनंतर जात-पात, धर्मभेद प्रबळ झाले.

मुघल साम्राज्यात स्त्रीचा दर्जा आणखी खालावला. पर्दा, सती यासारख्या प्रथा रूढ झाल्या. महिलांचे पारतंत्र्य शिगेला पोहोचले. आर्थिक पारतंत्र्याने त्यांचा सामाजिक दर्जाही खालावला. महिला व क्षुद्र यांना या काळात समान सामाजिक स्थान होते, हे सांगितले म्हणजे त्यावरून महिलांच्या विपन्नावस्थेची कल्पना यावी.

ब्रिटीशांची सत्ता आल्यानंतर ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यांनी यासंदर्भात काही महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या व त्यानंतर स्वतंत्र भारताने घटनेच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष समानतेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न केला. समकालीन विविध समाजरचनांनी आपापल्या प्रचलित पद्धती व कायदा यांचा ताळमेळ साधून स्त्री-पुरुष समानतेच्या मुद्द्यावर आपली प्रगती नोंदविली. धार्मिक कर्म कार्यातील पुरुषांचे वर्चस्व, कन्यादान, वरदक्षिणा, स्त्रीधन यासारख्या प्रथांनी मात्र सामाजिक रचनांमध्ये आपली मूळं घट्ट केली. यामुळेच पुरुष भ्रूणाचे महत्व देखील कायम राहिले. स्त्रीधनासारख्या एका उत्तम संकल्पनेला विविध सामाजिक रचनांनी आपापल्यापरीने आकार देत त्याचे मूळ रूप हरवून टाकले व एक चांगली संकल्पना पुढे हुंडाबळीसारख्या सामाजिक व्यंगाचे कारण ठरली. मुलगा म्हणजे म्हातारपणी आपली जबाबदारी स्वीकारणारा, आधार देणारा आणि मुलगी म्हणजे आपल्यावरील जबाबदारी. हा (गैर)समज सामान्य जनमानसात रुजला आणि वाढला. या समजामुळेच मग मुलीच्या संगोपनावर, तिच्या शिक्षणावर, तिच्या उन्नतीवर लगाम आला.

स्त्रियांना सर्व क्षेत्रात समान संधी हे भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट होय. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासूनच स्त्रीयांना सर्व क्षेत्रात समान संधीचा मुद्दा अधोरेखित केला गेला. पहिल्या चार पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून प्रामुख्याने महिलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक कार्यक्रम राबविले गेले. पाचव्या आणि सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचा उद्देश ठेवून महिलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार विकासासाठी प्रयत्न केले गेले. सातव्या पंचवार्षिक योजनेतून महिलांना प्रत्यक्ष लाभ घेता येईल, अशा विशेष योजना राबविल्या गेल्या. आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने महिला विकासाच्या उद्देशाचे रुपांतर महिला सक्षमीकरणात झाले व महिलांना सत्तेत ३३% आरक्षण मिळाले तर नवव्या पंचवार्षिक योजनेतून स्त्रियांसाठी राखीव निधीची तरतूद केली गेली. आता तर गृहिणींना मानधन मिळावे, यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने स्त्रियांसाठी बी.एस.एन.एल.ची १०९१ ही टोलफ्री हेल्पलाईन सुरु केलेली आहे. या हेल्पलाईनवर नोंदविलेल्या तक्रारी संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविल्या जातात. त्यांचे निवारण करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षकांकडे असते. धर्माधिकारी समितीने हेल्पलाईनबाबत काही सुधारणा सुचविलेल्या आहेत. या समितीने भारतीय दंडसंहितेतील कलम ३५४ (हल्ला किंवा फौजदारी प्रकारच्या शक्तीचा वापर करून स्त्रीचा विनयभंग या संदर्भातील कलम) व कलम ५०९ (विनयभंग, स्त्रीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल, असे हावभाव, शब्द वापरण्यासंदर्भातील कलम) मध्येही दुरुस्ती सुचविली आहे. स्त्री-भ्रूण हत्येसंदर्भात प्रसवपूर्व निदान तंत्र-विनियमन आणि दुरुपयोग प्रतिबंध अधिनियम २००३ लागू असून स्त्री-भ्रूण हत्येविरोधातील मोहीम तीव्र करण्यासाठी राज्य सरकारने अन्न व औषध प्रशासनास गर्भपाताच्या औषध विक्रेत्यांवर नजर ठेवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. बेकायदेशीरपणे गर्भलिंगनिदान करून देणाऱ्या डॉक्टरांवरही कारवाई सुरु आहे. स्त्री-भ्रूण हत्येविरोधात सुरु असलेली जागृतीही लक्षवेधी म्हणावी लागेल.

दृष्ट्या समाजसुधारकांनी या सर्व विपरीत परिस्थितीच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करून ही स्थिती बदलण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांना सलाम तर आहेच. पण, त्यांनी हे काम करूनही भारतासारख्या प्रगत राष्ट्रात आणि एकेकाळी दिल्लीचे तख्त राखणाऱ्या महाराष्ट्रात आजची ही विदारक परिस्थिती का? याचा साकल्ल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रश्नाने उग्र स्वरूप धारण केलं की, त्यावर कृती करणं हे आमचं ठळक वैशिष्ठ्य बनू लागलंय. हुंडाबळींच्या संख्येत वाढ झाल्यावर आम्ही मोर्चे, आंदोलनं उभारू लागलो. भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर होईपर्यंत आम्ही वाट पाहिली आणि आता आंदोलनं उभारली. आज स्त्री-भ्रूण हत्येसंदर्भातील गोष्टींना प्रसारमाध्यमांनी आणि सामाजिक संस्थांनी प्रकाशझोतात आणल्यावर आम्ही गंभीर होऊ लागलो. देखावे, कार्यानुभवाचे प्रकल्प, वर्तमानपत्रांतील मालिका यामधून जागर सुरु झाला. जागर करायलाच हवा. पण, त्यामधील सातत्त्याचा विचार आपण केला पाहिजे.

स्त्री-भ्रूण हत्येची प्रकरणे पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की, स्त्री-भ्रूण हत्या समाजाच्या सर्वच स्तरांवर होतेय. स्त्री-भ्रूण हत्या या प्रश्नाचे उग्र स्वरूप आपण पाहतोय. पण, हा प्रश्न एकाकी नाही. हुंड्यासारख्या रूढ प्रथांवर आम्ही काही अंशी काम केलं आणि तो प्रश्न धसास न लावता पुढे गेलो. स्त्री-भ्रूण हत्या हे याच सामाजिक व्यंगाचं दुसरं रूप आहे. ज्या स्त्रीने हुंड्यासाठी आयुष्यभर सासरी दुखः सोसलं, जिच्या बहिणीला जीव गमवावा लागला त्या स्त्रीला निश्चितच वाटेल की, माझ्या मुलीने या जगात येऊन आयुष्यभर या यातना भोगू नयेत. हे सांगणं म्हणजे स्त्री-भ्रूण हत्येचं उदात्तीकरण नाही तर सांगण्याचा हेतू हा आहे की, आपण प्रश्नाच्या मुळाशी जायला हवं. वरवरच्या धावफलक हलता ठेवणाऱ्या गोष्टी करण्यात फार काही हासील नाही. आजची आंदोलनं म्हणजे क्रेझ असंही म्हणणं धाडसाचं होणार नाही; कारण खरंच एकाने गांधी टोपी घातली की आम्हीही घालतो. म्हणजेच तत्कालीन परिणामांवर आपण समाधान मानतो. पण, सामाजिक व्यंग काढून टाकण्यासाठी ठोस कृती मात्र करीत नाही.

तरीही आंदोलनं तर करावीच लागतील. पण, त्याचबरोबर सामाजिक विचारसरणी बदलणंही आवश्यक आहे. मी हुंड्यासाठी त्रास सोसला म्हणून मुलीला जन्म देणार नाही, असं म्हणण्याऐवजी मी माझ्या पुढच्या पिढीला इतकं नैतिक बळ देईन की; ती या प्रश्नाला निव्वळ सामोरी जाणार नाही तर त्यावर विजय मिळवेल अशी आई आपण होणं लागतो. स्त्री-पुरुष समानता ज्याच्या नसानसात भिनेल असा पुरुषही आपण घडवू शकतो. कुटुंबाच्या संस्कारांचा कणा असलेली आई हे बळ आपल्या मुलांना नक्कीच देऊ शकते; कारण ते आपल्या प्रत्येकीत आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेचा आपण स्वतः व्यक्ती आणि कुटुंब म्हणून पुरस्कार केला तरच समाजातील हे चित्र बदलणं शक्य आहे. घरी आलेल्या पाहुण्याला पाणी मी किंवा माझ्या मुलीनेच दयायला हवं, हे चित्र आपण बदलायला हवं. मुलाने गादीला टेकून टी.व्ही. पाहणं आणि मुलीनं घरातला केरकचरा काढणं, हे ही चित्र बदलायला हवं आणि असा बदल आपल्याला जिथे पाहायला मिळेल तिथे त्याला सकारात्मक प्रतिसादही दयायला हवा. आई या नात्याने मुलगी अथवा मुलगा या दोघांनाही आपण माणूस म्हणून वागणूक दयायला लागू तेव्हाच समाज या सगळ्या बदलाला स्वीकारण्यासाठी तयार होईल. मी ‘अमक्याची बायको आणि तमक्याची आई’ अशी स्वतःची ओळख देण्यापेक्षा मी व्यक्ती म्हणून कोण ही ओळख आपण समाजाला दयायला हवी. या सगळ्या छोटया घटनांतूनच सामाजिक बदल घडत असतात.

प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते, असे म्हणतात. पण, स्त्रीने केवळ इतकाच सन्मान घेऊन आता भागायचं नाही तर खऱ्या अर्थाने तिने यशापयशात सहभाग दिला पाहिजे. आपल्या निव्वळ सोसणाऱ्या, कष्ट करणाऱ्या आणि त्याग करणाऱ्या प्रतिमेतून स्त्रीने बाहेर आलं पाहिजे. स्त्री म्हणून मी माझ्या पतीला, वडिलांना, मुलांना आधार देणारी ठरले तर त्यात आपण चाकोरीबाहेरील काहीतरी करतोय, असं वाटण्याची काहीच आवश्यकता नाही. कारण जेव्हा आपण अधिकारांतली भागीदारी मागतो तेव्हा आपण जबाबदारीतही भागीदार व्हायला हवं. प्रत्येक यशस्वी स्त्रीमागे पुरुष होते, हेही आपण पाहिलंय. ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानडे यांचं योगदान विसरून चालणार नाही. पुरुषांचं सकारात्मक बळ या प्रक्रियेला मिळेल, यासाठी प्रयत्नशील होणंही आवश्यक आहे.

हे प्रत्येक स्त्रीला सहज करता येईल, असं नाही. पण, मग तिथे मात्र प्रत्येकीनं आपल्यासाठी आणि आपल्या पुढच्या पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी संघर्ष करायला हवा. हा एक सामाजिक लढा आहे याचंही भान ठेवायला हवं. शक्य होईल तोवर रचनात्मक मार्गाने आणि अपरिहार्य परिस्थितीत संघर्षाच्या माध्यमातून आपण वैयक्तिक पातळीवर या लढयात उतरायला हवं. हा काही स्त्री विरुद्ध पुरुष असा लढा नाही तर स्वातंत्र्य आणि समतेवर आधारित समाजरचना आणण्यासाठी हा लढा असून मानवतेच्या पायावरच याची मुहूर्तमेढ रचायला हवी. स्त्री-भ्रूण हत्येचं भ्रूण समाजात रुजतंय आणि वाढतंय. त्याला समूळ नष्ट करायचं असेल तर आपण सर्वांनीच या सामाजिक बदलाचं रणशिंग फुंकायला हवं.